जनताको पैसा उडाउने सांसद अव अदालतको नजरमा परे

अन्तरीम व्यवस्थापिकाको रुपमा प्रकट भएको व्यवस्थापिका-संसदका प्रत्येक सदस्यलाई रु. १० लाख दिने निर्णयको विरुद्धमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । माघ १५ गते माननिय न्यायाधिश राम प्रसाद श्रेष्ठको एक्कल इजलासले प्रारम्भीक सुनुवाई पछि त्यस्तो आदेश दिइएको हो । सो आदेशमा "निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र मिसिलसाथ महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउन भनी" उल्लेख गरिएको छ ।

रकम वितरण गर्ने कार्य अन्तरीम आदेशबाट तत्काल रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा यही माघ २२ गते मंगलवार छलफल हुने भएको भनी विपक्षीहरुलाई डाकेको पनि छ ।अदालतले त्यसरी रकम बाडनका लागी अनुमति दिने मन्त्री परिषदको निर्णय पनि पनि अदालतमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।

सार्वजनिक धनमाल सरकारमा बसेकाहरुले आफु खुसी बितरण गर्न थाले भन्दै अधिवक्ता विष्ण, धर्मराज रेग्मी, श्याम बहादर शाही लगायतका १३ जना कानून व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा सो रिट दायर गरेका हुन । रिट निवेदनमा आगामी चैत २८ गते संविधान सभाको चुनाव हुने भनि सकेपछि त्यसलाई प्रभावित गर्न यस्तो रकम वितरण गर्न लागिएको दावी गरिएको छ ।सांसदले त्यसरी रकम खर्च गर्न कानून बनाएर पाउने हो तर त्यस्तो कानून अहिलेसम्म नभएको र निर्वाचन लागि सकेको हुदा आचार सहिताको पनि उल्लघन हने रिटमा मुख्य कानूनी दावी लिइएको छ ।

अब गुठीको जग्गा निजी बनाउन नपाईने

हालै सर्वोच्च अदालतले गुठीसम्बन्धी केही कानूनहरु संविधानसंग बाझिएको हुदा बदर हुने निर्णय गर्दै तिनिहरुको लेनदेन व्यवहार गर्न रोक लगाएकॊ छ । तीन जना माननिय न्यायधिशहरु राम प्रसाद श्रेष्ठ के. सी. र दामोदर शर्माको बिशेष इजलासले फैसला गरेको हो ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का दफा २५(ग) र ३६ मा दर्तावाल मोहिले कानूनले तोकेको रकम गुठी संस्थानलाई बुझाएमा राज गुठीको जग्गा रैतान नम्बरी (रैकरसरह) मा परिणत गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहॆको छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा १७(३) अन्तर्गत पर्ने धर्म र संस्कृतिक हकसंग बाझिएको सर्वोच्चको ठहर गरी ति दफाहरु अमान्य घोषित गरेको हो ।सर्वोच्च अदालतले मालपोत विभागबाट २०४५ असोज ३० मा जारी गरिएको निजी गुठीको जग्गा सट्टापट्टा गरी बेच्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि संविधान विपरीत भएको भन्दै बदर गरेको छ । त्यस्तै रजीष्ट्रेशन प्रयोजनको लागी तोकिएको न्यनतम मुल्य कुनै बैकमा अक्षयकोष राखी निजी गुठीको जग्गा रैकर सरह बेचबिखन गर्न दिने भुमिसुधार मन्त्रालयले २०४९ को निर्णयसमेत कानूनसम्मत नभएको र गुठी जग्गाको हिनामिना भएको भन्दै त्यसलाई पनि बदर गरेको छ । जांचवुछ आयोग ऐन २०२६ अनुसार वरिष्ट अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारीको संयोजकत्वमा गठीत गुठीसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरिएको छ।

गुठी जग्गा बिक्री-वितरण रोकी धर्म-संस्कृति जोगाउन माग गदै जनहित संरक्षण माचका तर्फबाट अधिवक्ताहरु प्रकाशमणि शर्मा , मिहिरकुमार ठाकुर र रमा पन्त (खरेल) ले २०५८ चैत १२ मा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो ।

Hague Academy of International Law 2008 Summer Session

The program for the Hague Academy of International Law's 2008 Summer Session is now available. Here are the courses:

Private International Law (July 7-25)
Peter Trooboff (Covington & Burling): General Course: Globalization and Private International Law: Adapting Settled Theory to New Challenges
Luiz Baptista (University of Sao Paulo): Joint Ventures or Associations of Companies in International Commerce
Heinz-Peter Mansel (University of Cologne): Private International Law of Security in Movables
Marie-Laure Niboyet (University of Paris X): International Disputes and Civil Procedure
Paul Beaumont (University of Aberdeen): Protecting Children and Preventing Abduction: The Experience with International Instruments
Dário Moura Vicente (University of Lisbon): Intellectual Property in Private International Law
Campbell McLachlan (Victoria University of Wellington): Lis Pendens in International Litigation
Stefania Bariattti (University of Milan): International Insolvency Proceedings

Public International Law (July 28-August 15)
Ahmed Mahiou (Centre National de la Recherche Scientifique, Aix-en-Provence): General Course: International Law and the Dialectic between Rigourism and Flexibility
Emmanuel Decaux (University of Paris II): Contemporary Forms of Slavery
Rein Müllerson (King's College London): Promoting Democracy through International Organizations with Special Reference to Central Asia
Laurance Boisson de Chazournes (University of Geneva): Relations between Universal Organizations and Regional Organizations
Gerhard Hafner (University of Vienna): The Emancipation of the Individual from the State under International Law
Raul Pangalangan (University of the Philippines, Manila): Disputed Islands in the South China Sea and Southeast Asia under International Law
Daniel Thürer (University of Zurich): International Humanitarian Law: Theory and Practice

All courses, in principle, are published in the Recueil des Cours, Collected Courses of the Hague Academy of International Law.

अदालतमा झगडीयाले ताण्डव नृत्य गरे

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ भई रहेको वेला ईजलास भित्रै न्यायपलिका विरुद्ध नारावाजी गर्ने १७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाण्डौको नया वजार स्थित चः मती भन्ने ठाउमा जग्गा एकीकरण आयोजना गर्ने र नगर्ने विषयमा स्थानिय बासीन्दाहरु बीच विवाद भई २०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भई माघ ४ गते अन्तिम सनवाई भइरहेको थियो । माननिय न्यायाधीश बलराम के. सी. र तपबहादुर मगरको संयुक्त ईजलासमा कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहदा केही व्यक्तिहरुले पेशी स्थगीत गर्न माग गदै न्यायालय र न्यायधीश विरुद्ध नारावाजी गरेका थिए । उक्त मद्दामा जग्गा एकीकरण आयोजनाका तर्फबाट बहस गर्न तोकिएका सरकारी वकिल ठोक प्रसाद शिवाकोटीले बहस गर्न नसक्ने भन्दै सनुवाई स्थगित गर्न निदेदन दिएका थिए । तर इजलासले अन्तरीम आदेश भई सकेको र अग्राधिकार प्राप्त उक्त मुद्दा पटक पटक स्थगित भएको भन्दै सनुवाईको क्रम अघि बढाएको थियो । सो बमोजिम कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका थिए । यसैलाई आधार बनाएर ति व्यक्तिहरुले पेशी स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ भई रिट निवेदकका वकिल रमण कुमार श्रेष्ठले बहस गरिरहेको बखत केही आक्रोशित व्यक्तिहरु पेशी स्थगित नभएको भन्दै इजलासमा रहेका न्यायाधिशहरु र प्रधान न्यायाधिशको विरोधमा अपशब्द प्रयोग गदै इजलासमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसपछी इजलास प्रवेश बन्द गरी सनुवाई गरिएको थियो ।इजलास प्रवेश बन्द गरे लगतै तिनीहरु झन उग्र हुदै हुलहुज्जत र अपशब्द प्रयोग गरी सुरक्षामा खटीएका मर्यादा पालकलाई हातपत गर्न थाले । यसबाट अदालतको काम कारवाहीमा अबरुद्ध भएपछि अरु सरक्षाकर्मी मगाएको र तिनिहरुलाई पक्राउ गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएकोछ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतले नयाँ सुरक्षा योजना लागु भएको भोलीपल्ट नै यो घटना भएको छ । सिहदरवार स्थित महानगरीय प्रहरी प्रभागले पक्राउ गरेका १७ जनालाई हिरासतमा राखिएको र सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम कानून कारवाही गरिने जनाएकोछ ।सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले यो घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएको र ती व्यक्तिहरुलाई अदालतको अवहेलनामा फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलाईने भएको जनकारी दिनु भएको छ ।

Nepalese legal portal launched!

A brand new website related to Nepalese legal system has been lauched. Please check at http://www.legalnepal.com

This website covers latest legal news, interviews and legal article from Nepal. Also this site allows the readers to ask legal question online and get answers from a qualified lawyer in 2-3 days. One ambitious aspect of this website is to digitize much of the legal codes and statutes in Nepal.

One of the cool features is online telephone directory for Kathmandu and Nepali-English date converter.

LLM Guide

Here is a the link to a great website for those looking forward to continue their legal education and pursue a LLM. This website helps you choose best law school for you, allows you to discuss about the programs and gives your advice on funding options

न्यायाधीशहरुको सुनवाई हुने भयो

पुस १२ गते न्याय परिषद वैठकले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको दईवटा स्थायी न्यायाधिशको पदमा नियुक्ती गर्न उपयक्त ठहरर्‍याई संसदीय समितिमा सिफरीस गरिएका ताहिर अन्सारी र राजेन्द्र कोईरालालाई सो संसदीय सुनवाई विशेष समितिले उहाहरुको सुनवाईका गर्नका लागी यहि पुस २३ गते दिउसो ३ वजे वोलाएकॊ छ । यसै बिच यी प्रस्तावित न्यायाधिशहरुको सम्बन्धमा सर्वसाधारण नागरीकहरु के कस्तो धारणा छ सो बुझ्ने उद्देश्यले सो समितिले प्रस्तावित न्यायाधिशहरुको सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए पुस १४ देखी १८ गतेसम्मको समय भित्र समितिमा पठाई दिन होला भनी सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो । १९ गतेका दिन बसेको बिशेष समितिको बैठकमा दिईएको जानकारी अनुसार सो अवधिमा प्रस्तावित न्यायाधिश कोईराला बिरुद्ध एउटा मात्र उजुरी परेको छ भने अन्सारी बिरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन । २०६२ फागन ८ गतेका दिन एउटा जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा श्री कोईरालाले घुस खाई नजिर उल्लघन गरेको भनी काठमाण्डौ महानगर पालिका वडा नं. १० का रमेश पौडेलले आरोप लगाएका छन । आमोद प्रसाद उपाध्यायको सभापतित्वमा वसेको सो वैठकमा सांमसदहरुले मद्दाको हारजीत हेर्ने नभई न्यायधिशको दक्षता , निष्पक्षता स्वच्छता हेर्ने वताउनु भएको बुझिएको छ । संसद राजनैतिक गर्नेहरुको थलो भएको हुदाँ यसले न्यायपालिका र न्यायाधिशको बिषयमा सनुवाई गर्न मिल्दैन भन्ने संबिधानबिद्हरुको धारणा अझै कायमै छ । संविधानले स्वीकार गरी सके पछि जो सुकैले यसलाई पालना गर्नै पर्ने हुन्छ । तथापि यस्ता सुनवाईको नाममा न्यायाधिशहरुलाई मनौवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गर्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धारणालाई समाप्त गर्ने काम भने हुनु हदैन भन्ने न्यायीक क्षेत्रको अडान रहेको छ ।