जनताको पैसा उडाउने सांसद अव अदालतको नजरमा परे

अन्तरीम व्यवस्थापिकाको रुपमा प्रकट भएको व्यवस्थापिका-संसदका प्रत्येक सदस्यलाई रु. १० लाख दिने निर्णयको विरुद्धमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । माघ १५ गते माननिय न्यायाधिश राम प्रसाद श्रेष्ठको एक्कल इजलासले प्रारम्भीक सुनुवाई पछि त्यस्तो आदेश दिइएको हो । सो आदेशमा "निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र मिसिलसाथ महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउन भनी" उल्लेख गरिएको छ ।

रकम वितरण गर्ने कार्य अन्तरीम आदेशबाट तत्काल रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा यही माघ २२ गते मंगलवार छलफल हुने भएको भनी विपक्षीहरुलाई डाकेको पनि छ ।अदालतले त्यसरी रकम बाडनका लागी अनुमति दिने मन्त्री परिषदको निर्णय पनि पनि अदालतमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।

सार्वजनिक धनमाल सरकारमा बसेकाहरुले आफु खुसी बितरण गर्न थाले भन्दै अधिवक्ता विष्ण, धर्मराज रेग्मी, श्याम बहादर शाही लगायतका १३ जना कानून व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा सो रिट दायर गरेका हुन । रिट निवेदनमा आगामी चैत २८ गते संविधान सभाको चुनाव हुने भनि सकेपछि त्यसलाई प्रभावित गर्न यस्तो रकम वितरण गर्न लागिएको दावी गरिएको छ ।सांसदले त्यसरी रकम खर्च गर्न कानून बनाएर पाउने हो तर त्यस्तो कानून अहिलेसम्म नभएको र निर्वाचन लागि सकेको हुदा आचार सहिताको पनि उल्लघन हने रिटमा मुख्य कानूनी दावी लिइएको छ ।