नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर विजयनाथ भट्टराईसमेत दुई उच्च अधिकारीले सरकारी सम्पक्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेका ठहर्याउदै सर्वोच्च अदालतले विगो बमोजिम करीव ३५ लाख रुपैया जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधिश ताहिर अलि अन्सारीको इजलाससले गएको चैत ५ गते मगलवार यो फैसलासुनाएको हो । अदालतले विश्व बैकको सहयोगमा साचालित आर्थिक क्षेत्र सुधार परियोजनाका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने क्रममा अनियमित भएको भनी यो बिषयको उठान भएको हो । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासले गरेको यो फैसला भने विशेष अदालत कै निर्णयसरह मानिनेछ ।
अख्तियारले ९ महिना अघि भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधान विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आयोगले आर्थिक सुधार परियोजनाका नाममा नक्कली संस्थालाई परामर्शदाताका रुपमा खडा गरी १९ करोड ५३ लाख १९ हजार पाँचसय ५५ रुपैया प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न भएर भट्टराई र प्रधानले गम्भीर अपराध गरेको अभियोग लागेको थियो । उक्त कार्यबाट राष्ट्र बैकलाई २ करोड ४५ लाख ४६ हजार दुई सय ५४ रुपैया नोक्सानी भएको जनाईएको थियो । यसका लागी सम्झौताको एक पक्ष भनिएको श्री लंकाको केपीएमजी संस्थाका प्रतिनिधिको किर्ते हस्ताक्षर गरी कागजात बनाई रकम हिनामिना गरेको अभियोग लगाईएको थियो । तर सर्वोच्चको यो फैसलामा परामर्शदातासँगको सम्झौता नियमअनुसार नै भएको उल्लेख छ । तर उनीहरुले परामर्शदाता संस्थालाई दिएको भुक्तानी बदनियतपूर्वक रहेको र त्यसबाट नेपाल राष्ट्र बैकको सुदृढीकरण आयोजनाका लागी प्राप्त रकम क्षति भएकोले त्यो क्षति र हानि नोक्सानीमा भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन बमोजिमको सजायभागी रहेको ठहर गरेको छ । भष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(३) अनुसार कसुर गरेको हुँदा दुवै प्रतिवादीलाई विगोबमोजिम जरिवाना हुने ठर्हछ भनिएको छ ।
न्यायाधीशले गर्नुभएको फैसलामा भुक्तानी दिनुपुर्व अनुदानदाता विश्व बैकको सहमति लिनु पर्नेमा सो समेत नलिएकोले पनि बदनियत देखिएको उल्लेख छ ।
परामर्शदाता तर्फ ६४ हजार १३९ अमेरीकी डलर भुक्तानी दिने निर्णय गरे पनि ५१ हजार ५३८ अमेरीकी डलर मात्र भुक्तानी दिएकोले सो भुक्तानी सम्झौताको स्पेशल कन्डिसनको दफा ६(४) को प्रत्यक्ष उल्लघन हुने गरी कार्ययोजना वेगरवेगर दिएको जनाइएको छ ।
यसरी काम पुरा नगरी भुक्तानी दिएको ५१ हजार ५३८ अमेरीकी डलर अर्थात करीव ३५ लाख रुपैयालाई विगो कायम गरी सोही बमोजिम प्रतिवादीद्वय भट्टराई र प्रधानबाट विगो उठाई सोहि विगो बरावर जरीवाना पनि हुने फैसला भएको कुरा जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैकले केपीएमजीसँग गरेको सम्झौतालाई काल्पनिक भन्न सकिएन तर विश्व बैकको विकृतिबिना नै केपीएमजीलाई अग्रीम भुक्तानी गरेको रकम अनियमित भएको देखीन्छ फैसलामा उल्लेख गरीएको छ । तत्कालीन गभर्नर भट्टराई र निर्देशक प्रधानले काल्पनिक संस्थालाई परामर्शदाताका रुपमा खडा गरी वैदेशीक सहयो स्वरुप प्राप्त १९ करोड ५३ लाख रुपैया जालसाजीपूर्ण तवरले प्रदान गरी आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले २०६४ असार २५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतमा गत फागुन १५ गते मुद्दा सुनुवाई हुदा तीन न्यायाधीश वीच राय वाझिएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष मा. न्यायाधिश भुपध्वज अधिकारीले प्रतिवादी दुवैलाई सफाइ मा. न्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर जवराले जनही एक वर्ष कैद सजाय र मा. न्यायाधिश कोमलनाथ शर्माले थप प्रमाण बुझ्न बाँकी रहेको राय दिनु भएको थियो । त्यसरी तीनजना न्यायाधीशको तीन थरी फैसला आएपछि त्यसको छिनोफानो गर्नका लागी दुई साता अघि यस मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत पठाईएको थियो ।
भ्रष्ट्राचार प्रमाणीत भएपछि यी दुवै पदाधिकारीहरु पदमुक्त भएका छन तर यो अन्तीम फैसला होइन धरौटी राखेर पूनरावेदन गर्ने अवस्था छ - कानूनविद्हरु भन्दछन ।
