न्यायीक सुधारको खाका प्रस्तुत

बर्तमान अदालतको अधिकार क्षेत्र अध्ययन गरी गरी सुझाब पेश गर्न गठीत कार्यदलले गएको फागुन ११ गते आईतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

तीन सय पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतलाई पनि निषेधाज्ञा तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी बिषयमा सुनवाई गर्ने पाउने अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने उल्लेख छ । भौगोलीक अबस्था र मुद्दाको चाप अनुसार काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास खडा गर्ने बिषयमा तयारी गर्नु पर्ने तथा पुनरावेदन अदालतलाई पनि सर्वोच्च अदालतलाई भएसरह सबै प्रकारका रिट हेर्ने गरी अधिकार प्रदान गर्ने सुझाब दिईएको छ ।

यसै गरी राजस्ब तथा बाणिज्य अदालत स्थापना गर्ने निजामती सेबाका कर्मचारीलाई गरिने बिभागीय सजाय र बढुवा सम्बन्धी निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान गरी प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्रमा परिबर्तन गर्ने सम्बन्धी सुझाब प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

साथै प्रतिवेदनमा पारिवारिक अदालत बाल अदालत देवानी तथा फौजदारी मुद्दा हेर्ने छुट्टाछुट्टै अदालतका हुनु पर्ने न्यायको पहुचलाई बिकेन्द्रीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा सानातिना बिवाद हर्ने अदालतको समेत स्थापना गर्ने तथा उपभोक्ता अदालतको स्थापना गर्दै जानेसम्बन्धी सुझाव दिईएको छ ।

तीन बर्षभन्दा कम कैद २५ हजार रुपैयाभन्दा कम जरिवाना तथा ५० हजार रुपैयाभन्दा कम मोल बिगो भएको मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाटै टंुग्याउनु पर्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मुकाम ओखलढुङा् बेाचलाई तत्काल कि्रयाशील गर्न उपयुक्त हुने जस्ता सुझाब पनि सो प्रतिवेदनमा दिईएको छ ।

अहिलेसम्म श्रम अदालत बैङ्क तथा बित्तिय संस्थाको ऋण असुली न्यायाधीकरण तथा राजस्व न्यायाधिकरणबाट कारवाही र किनारा हुने मुद्दा हर्ने अब राजस्व तथा बाणिज्य अदालत स्थापना गरिनु उपयुक्त हुने भनी प्रतिबेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी आबश्यक मात्रामा कार्यान्वयनमा गर्न सरकार तयार रहेकॊ्र प्रतिबद्दता व्यक्त गर्नु भएको भनी संयोजक रेग्मीले संचार माध्यमहरुलाई बताउनु भयो ।

संयोजक रेग्मीले मुलुकको न्यायप्रणालीलाई छिटोछरितो र चुस्त बनाईनुका साथै जनताका न्यायप्राप्तीका दायरालाई सरल एबं पहुचयोग्य बनाउने गरी कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिबेदन बुझाएको बताउनु भयो ।

नेपाल सरकारको गत मंसिर २५ गतेको निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा पाचँ सदस्य कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलको अन्य सदस्यहरुमा कार्यदलमा नायब महान्यायधिबक्ता सुर्यप्रसाद कोईराला नेपाल बार एशोसीएशनका प्रतिनिधि बरिष्ट अधिबक्ता खेमनारायण ढुङ्गाना जिल्ला न्यायाधिश अनन्त डुम्रे र न्याय कानून तथा संविधान सभा मन्त्रालयका सहसचीब कमलशाली घिभिरे हुनु हुन्थ्यो ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्न नपाउने

राजनीतिक आबरण दिई सरकारबादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने र अभियुक्तालाई छोड़ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रकृया जहाको त्यही रोक्न बिहिवार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

माननिय न्यायाधिश बलराम केसीको एक्कल ईजलासले यहि पुस १७ गते यस्तो आदेश जारी गरेको हो । ईजलासले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिदा सरकारबाट शक्तिको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गदै शान्ती प्रकृयासंग कुनै साईनो नभएको मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्य रोक्न यो आदेश गरेको छ ।

बिभिन्न अदालतमा चलिरहेका कर्तव्य ज्यान मुद्दा ९१, डाका ४४, चोरी ३८, आगलागी ३२ र ज्यान मार्ने उद्योगका ३१ मुद्दा लगायतका जम्मा ३४९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी सरकारले कार्तिक ११ गते निर्णय गरेको थियो । यसमा ५३ वटा जति मुद्दा सरकार र माओवादी बीच हस्ताक्षर भएको बृहत शान्ति सम्झौता पछि अदालतमा दर्ता भएका छन । सरकारले फिर्ता लिन गरेको निर्णयमा चोरी डकैती जबरजस्ती करणी लागुऔषधजस्ता शान्तिसुरक्षा र राजनीतिसंग असम्वन्धित मुद्दासमेत फिर्ता लिन लागेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले बृहत् शान्तिसम्झौता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक उद्देश्यले चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने भए पनि शान्तिसुरक्षासंग सम्बन्धित र राजनीतिकसंग असम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

"निवेदाकले पेस गरेको नेपाल सरकार वादी भई विभिन्न अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायहरुमा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्त्ता विरुद्ध दायर भएका मुद्दाको फिर्ता लिने सूची हेर्दा चोरी, डांका, जबर्जस्ती करणी, लागूपदार्थजस्ता परम्परागत र समाजको शान्तिसुरक्षासंग सम्बन्धित र देशको राजनीतिसंग असम्बन्धित मुद्दा पनि फिर्ता लिन लागेको निर्णय देखीयो " सो आदेशमा अदालतले स्पष्ट भाषमा उल्लेख छ ।

"११ कार्तिक २०६५ को मन्त्रिपरिषद्का मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयमध्ये आजका मितिसम्म फिर्ता लिइसकेकावाहेक अन्य मुद्दाहरु निवेदनको अगि्रम टुंगो नलागेसम्म फिर्ता लिने कार्य नगर्नु" भनी सो इजलासले आदेश दिएको छ । यसबाट कार्तिक ११ गतेको निर्णअनुसार भई सकेका तर फिर्ता भैनसकेका बाकी मुद्दाहरुको कार्यान्वयन रोकिनेछ ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने आधार स्पष्ट नभएको र राजनीतिकसंग असम्बन्धित मुद्दासमेत फिर्ता लिएको दाबीसहित निर्णयमा विरोध जनाउदै अधिबक्ता माधबकुमार बस्नेत र सिन्धुलीका लोकध्वज थापाले त्यसलाई रोक्न माग गदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर थिए । सो रिटमा बहस गर्दै अधिवक्ता माधव बस्नेत हरि फुयाल र सुदिप पौडेलले सरकारले संवैधानिक र कानूनी सिमाबाहीर गई निर्णय गरेको जिकीर गरेका थिए ।

पुरानै मुल भट्टबाट पूजा गराउन आदेश

पशुपतिनाथ मन्दिरमा साविककै मुल भट्ट र पुजारीहरुबाट पुजा आजा गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिको मूल पुजारीमा डा. विष्णुप्रसाद दाहाल र वासुकी नाथ मन्दिरका पुजारीमा शालिग्राम ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसलाई कानून बिपरित नियुक्त गरिएको दावी गदै ति नियुक्तिहरु बदर गर्न गरी यही १६ गते बुधवार सर्वोच्च अदालतमा परेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेको थियो । त्यसमा भएको सुनवाई पछि माननीय न्यायाधीश बलराम केसीको एक्कल ईजलासले बिहीवार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

ति रिट निवेदनहरुमा नबनियुक्त पुजारीहरुको नियुक्ति कानूनी एबं सनातनदेखीको प्रकृया विपरित भएको दावी गरिएको थियो ।

"सुनावाईको क्रममा समेत कानून व्यवसायीहरुवाट आजको नित्य पुजा समेत नियमित रुपमा चल्न नसकेको भन्ने देखिएको रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवबाट नियुक्त बिपक्षी पुजारीलाई पुजा गर्न नदिई साविकका मुल भट्ट र पुजारीबाटै गराउने" भनी सो अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा श्री पशुपतिनाथ बहुसंख्यक हिन्दु धर्मालम्बी नेपाली नागरिकको आस्थाको देवताको रुपमा मानिएको हुदा पुजारी र पुजाआजा रीति-थीति परम्परार कानून बमोजिम हुनुपर्नेमा विवाद नभएको भनी उल्लेख गरिएको छ ।

पशुपतिका मूल भण्डारी रत्न राजभण्डारीसहित अधिवक्ता लोकध्वज थापा र विनोद फुँयालले संयुक्त र भरतमणि जंगम भिन्नै रिट दायर भएको थियो । यसै गरी निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिबक्ता हरिहर दाहाल र श्रीहरि अर्याल अधिवक्ताहरु माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी र टिकाराम भट्टराई लगायतले बहस पैरवी गर्नु भएको थियो ।

बाणिज्य ईजलासलाई सहमति

सर्वोच्च अदालतले मूलुकका विभिन्न चार ठाउका पूनरावेदन अदालतमा वाणिज्य ईजलास गठन गर्न सरकारलाई सहमति दिएको छ ।

यही मंसिर १८ गते बुधवार बसेको न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक फुलकोर्ट ले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको प्रवक्ता तीलप्रसाद श्रेष्ठले संचार माध्यमलाई बताउनु भएको छ । त्यस्तो इजलास गठनका लागी सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग अनुमति मागेको थियो । बुटबल, बिराटनगर, पाटन र नेपालगंजमाँरहेका पूनरावेदन अदातलमा रहने ति ईजलासमा कम्पनी ऐन, सुरक्षीत कारोवार ऐन दामासाही ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन ऐन अन्तर्गत परेका अर्थ बाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा हेर्नु पर्ने हुन्छ । यी इजलासमा कम्तीमा दुई जना त्यो पुनरावेदनका न्यायाधिशहरु निश्चीत गरिने छन ।

"ती ठाउँमा इजलास गठन र न्यायाधीश दरबन्दीका लागी सहमति दिने निर्णय भयो " प्रबक्ता श्रेष्ठले भन्नु भयो । सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको कार्यदलले पोखरा र हेटौडामा पनि यस्तो इजलास गठन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।

शोभराजले संयुक्त राष्ट्र सँग गुहार मागे

नेपालमा १९७५ मा एक अमेरिकी पर्यटकको हत्याको आरोपमा आजीबन कारावासको सजाय भोगीरहेका चाल्स्र चाल्स शोभराजले अब नेपाल सरकारको बिरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघमा गुहार मागेका छन ।

चर्चित ६४ वर्षीय अभियुक्तले संयुक्त राष्ट्र संघ मानब अधिकार समितिको समक्ष १९६६ को नागरीक तथा राजनैतिक सन्धी अनुसारको अन्तराष्ट्रिय अधिकारहरुको लागी निवेदन दिएका छन । काठमाण्डौको एक तल्लो तहको अदालतले अमेरीकी पर्यटकको हत्याको लागी दोषी ठहर्‍याई २० वर्षको कारावास सजाय दिए पछि उनले ४ वर्ष अघि पनि संयुक्त राष्ट्रमा आफ्नो मानव अधिकारको हनन रोक्नको लागी अनुरोध गरेका थिए ।

पछिल्लो हप्ता पेरिसमा शोभराजको वकील इसाबेल काउटेंट पियरेले संयुक्त राष्ट्र समितिमा एक उजुरी दर्ता गराउदै भनेका छन कि उनको पक्षलाई विना प्रमाण र कुनै पनि दोभाषे बिना सुनाई गरी काठमाण्डौमा कैद गरी राखीएको छ ।

त्यो उजुरीमा नेपालको न्यायिक अधिकारीहरु माथी पनि शोभराजको पुनरावेदनको सुनवाईको काममा अनाबश्यक ढिलाई गरेको पनि आरोप लगाईएको छ ।

डान्सवार नियमित गर्न अदालतबाट निर्देशिका जारी भो

सर्वोच्च अदालतले डान्स र क्याबिन रेस्टुरेन्ट व्यबस्थापन गर्नका लागी एक छुट्टै ऐन ल्याउन सरकारलाई आदेश गरेको छ र त्यस्तो कानून नबनुन्जेल सम्मको लागी १६ बुदे निर्देशिका जारी गरेको छ ।

यही मंसिर १३ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश बलराम केसी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त ईजलासले सो त्यो निर्देशिका जारी गरेको हो । डान्स रेस्टुरा तथा क्याविन जस्ता रात्रीकालीन व्यबसायमा अनुचित कार्य हुने भनी सरकारले नियन्त्रण गर्न लागी रहेको बेला सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका जारी गरेको छ ।

"कार्यस्थलमा काम गर्ने श्रमजीवी महीला एवम अन्य कामदारहरुलाई मर्यादित एव आत्मसम्मानपूर्बक सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न " सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्देशीका जारी गर्नु परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सो १६ बुदे निर्देशिकामा डान्स वार क्याबिन रेस्टुरन्ट र मसाज पार्लरले दर्ता गरेपछि मात्र तिनिहरुले काम गर्न अनुमति पाउने छन भनी उल्लेख गरेको छ । अहिले साचालनमा रहेका व्यवसायीले तीन महिना भित्र जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने सीमा अबधी तोकिएको छ ।

यदि कुनै कामदार पिडित भएमा उसले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने छ र यसलाई जिल्ला अनुगमन तथा कार्यान्वयन समितिमा पठाईने छ ।

रेस्टुरा र मसाज पार्लरका कामदारहरुको बिबरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले राख्ने छ । प्रहरी अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कार्यान्वयन समितिले बिषयलाई नियमित गर्ने छन । त्यो निर्देशिकाले डान्सबार रेस्टुरा दोहोरी साझ केन्द्र र मसाज पार्लर लाई नियमित गर्ने छ ।

पारिश्रमीक बिना कसैलाई पनि काममा लगाउन निषेध गरिएको छ । उनीहरुलाई करकाप गर्न पुर्ण निषेध गरिएको छ ।

आबश्यक कुरामा केही नगरेकोले निर्देशिका ल्याउन यो हस्तक्षेप आबश्यक भयो भनी सर्वोच्च अदालतल उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि जसरी काम गर्ने अधिकार उल्लघन गर्न सकिदैन त्यसरी नै ति काम गर्ने ठाउको व्यबस्था गर्ने र नियमित गर्ने सरकारको कर्तव्य हो ।

देशको उच्च अदालतले भनेको छ कि जसरी त्यहा १२०० डान्स र क्याबिन रेष्टुरेन्ट छन । जहा ५०००० भन्दाबढी मानिसहरु संलग्न छन । तिनिहरुमा ८० प्रतिशत महिला नै भएको जनाईएको छ । अदालतले उनीहरुको आबेशजनक शारिरीक र सामाजीक सरक्षा सुनिश्चीत गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

डान्स रेस्टुरा क्याबिन तथा मसाज पार्लर साचालनको कारण बरपरका सर्वसाधरण जनताको सार्वजनिक स्वाथ्य र नैतिकताको प्रतिकुल असर हुन नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले सर्त राखेको छ ।

जनहित संरक्षण मंच ( प्रो. पब्लीक ) नामक एक गैरसरकारी संस्था का तर्फबाट प्रकाशमणी शर्मा, शर्मीला श्रेष्ठ, रमा पन्त र कबिता पाण्डे लगायतका कानून व्यबसायीहरुले तीन बर्ष अघि दर्ता गरेको रिट निवेदनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले यी निर्देशिकाहरु जारी गरेको हो ।

एउटा अर्को कार्टून

सबै कानून ब्यवसायीहरू एकै खालका हुदैनन तर केही खराव नियतका वकिलले गर्दा समाजले वकिललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असर पर्छ ।