बेलायतको भ्रमणको आउनु भएका बेला त्यहाँ रहेका नेपाली कानून व्यबसायीसंग भेटघाट गरी सामुहीक फोटो खिचाउदै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश मिनवहादुर रायमाझी

वेद पढ्न सबै जातलाई छुट भो !

राजधानीको वनकाली स्थित पशुपति वेद विद्याश्रम (संस्कृत मावी) मा अब सबै जातजातिका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन्।
वर्षौंदेखि उच्च जात भनि दबी गर्ने उपाध्याय ब्राह्मण जातिका बटुकले मात्र पढ्न ब्यबस्था भएकोमा सर्वोच्च अदालतले सबै जातजातिलाई बिना विभेद पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नु भनी यही असार ३ गते बुधबार सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेपछि इच्छुक योग्य सबै जातजातिका विद्यार्थीका निम्ति पशुपति वेद विद्याश्रमको ढोका खुल्ला भएको हो।

विद्याश्रममा सबै जातिले पढ्न पाउनुपर्ने माग राखी दिएको रिटमा माननिय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त ईजलासबाट उक्त ऐतिहासिक निर्णय भएको हो ।

यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित समानता शिक्षा धर्मसम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने ठहर गर्दै जातजातिका आधारमा प्रवेशमा रोक नलगाउन ईजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

कर्मकाण्डसम्बन्धी काम गर्ने ब्राह्मण तयार यो विद्याश्रममा २०३१ यस्तो पढाई सुरु भएको हो ।

"यस्तो व्यवस्थाले समाजिक एकिकारणको सट्टा विखण्डीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने हुँदा शैक्षिक कार्यक्रममा जतिय जातजातिको भेदभाव नगरी योग्यताका भेदभाब नगरी योग्यताको अधारमा छनौट गरी प्रवेश दिनु भनि परमादेश जारी गरीएको छ" इजलासले गरेको फैसलामा भनीएको छ ।

गत २०६३ जेठ १६ मा अधिवक्ता मोहन शांसकरले ब्राह्मणबाहेकका विद्यार्थीले आवेदन नै दिन नपाउने गरी बनाएको नियम संविधान विपरीत भएकाले विभेदकारी शिक्षा पद्धति खारेज गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

गुरुकुल परम्परा अनुसार अध्यापन हुने यो विद्याश्रममा पढ्न उपनयन संस्कार सम्पन्न भएको उपाध्याय माँ नै हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको थियो। यसरी शर्त तोकिएकाले अन्य जातजातिलाई विभेद गरिएको देखिएको पनि इजलासले ठहर गरेको छ।

"यस्तो शिक्षाबाट प्रशिक्षित सबै व्यक्तिले राज्यमा सेवा दिई आय आर्जन गर्न सक्छन । शिक्षामा प्रबेश नदिदा लाभदायक रोजगारबाट च्युत भएको देखियो, जातिय सर्वोच्चतालाई बढवा दिन मिल्दैन" निर्णयमा उल्लेख छ।कोषले सञ्चालन गरेको विद्याश्रम कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक संस्था भएकाले यस्तो निकायमा कुनै जातजातिलाई भेदभाव गर्न नपाइने पनि इजलासले निर्णय दिएको छ। शिक्षामा सबैको समान हक हुने हुँदा जातजातिकै आधारमा भेदभाव नगर्नु' निर्णयमा उल्लेख छ ।

सबै जातजातिका लागि योग्यताको आधारमा छनौट गरीने भए पछि विद्यार्थीको बढने चापलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले शिक्षा मन्त्रालय र कोषलाई विशेष निर्देशन पनि दिएको छ। 'त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको हकहितका लागि पनि निश्चित नीतिनियम बनाई व्यवस्था मिलाउनू भनी कोषलाई विशेष निर्देशन जारी गरिएको छ' निर्णयमा भनिएको छ।

अदालतको निर्णय नाआई सरकारले सेनाको म्याद थप्यो

माओवादी दलको नेतृवमा रहेको अघिल्लो सरकारले अवकास दिएका नेपाली सेनाका आठ जर्नेल (सहायक रथी) हरुको पदावधि वर्तमान सरकारले थप गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। अहिलेको सरकारले उनीहरुको म्याद तीनवर्षका लागि थपेको छ ।

गतहप्ता रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले आठ जर्नेलको पदावधि थप्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयाई हिजो जेष्ठ २२ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको हो। बैठकले सैनिक मुख्यालयलाई म्याद थपबारे जानकारी गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।

माओवादी नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले चैत ६ गते नियमित सेवा अबधी सकिएका आठ जर्नेलको म्याद थप नगर्ने निर्णयगरेपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले सरकारको निर्णयकार्यान्वयन नगर्न गएको चैत १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तात्कालिक सरकार र सैनिक मुख्यालयबीच आठ जर्नेलको म्याद थपको विषयलाई लिएर गम्भिर विवाद उत्पन्न भएको थियो। अवकास गैरकानूनी भन्दै जर्नेलहरुले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले यो विवादस्पद निर्णय लिएको हो । जर्नेल अवकाश प्रकारणसम्बन्धी मुद्दा बिचराधीन भएको अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णय उपयुक्त नभएको टिपप्णी सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधिश कृष्णजंग रायमाझीले गरेका छ्न ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएका सहायकरथीहरूमा पवनबहादुर पाँडे, रमेश बुढाथोकी, प्रदीपविक्रम राणा, नरेन्द्र रावल, रमेश विष्ट, राजुप्रताप केसी र नरबहादुर कँडेल रहेका छन्। तत्कालीन सरकारविरुद्ध अदालत पुगेका जर्नेलहरुको पूर्ण फैसला नआउँदै सरकारले काममा फर्काएपछि अब सो रिट खारेज हुने सम्भावना छ।

[म्यानमारकी प्रजातंत्रवादी नेता नेता आंगसांग सुचीको रिहाईको माग गर्दै यही जेष्ठ ८ गते काठमाडौंमा भएको एक जुलुसको तस्वीर]

नेपालको नियुक्ती सम्बन्धी निबेदन दरपीठ भो !

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री योग्य नभएकोले सो नियुक्तिलाई बदर गर्न माग गरी पेस भएको रिट निवेदनलाई यही ११ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी फिर्ता (दरपीठ) गरिदिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा २ स्थानबाट पराजित व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहनु भनेको संविधानको भावनाविपरीत हुने दाबी गरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट नवलपरासी जिल्लाबाट संबिधान सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजीत भएका जगन्नाथ पौडेलले रिट निवेदन पेस गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका निमित्त रजिस्ट्रार विनोद शर्माको आदेशाबाट अन्तरिम संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने व्यवस्थापिका संसदको अधिकारको विषयमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन फिर्ता गरेको हो ।

[बेलायती सेनामा ४ बर्ष सेवा गरी सकेका नेपाली मुलका भुतपूर्व गोर्खा सेनालाई बेलायतमा बस्न दिने सरकारी निर्णय सुनेपछि खुशीयाली मनाउदै गरेका सम्बन्धित सैनिकहरु, साथमा बेलायती अभिनेत्री जोना लुम्ले !]

सुलभ र सस्तो गर्वपतन कायम गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुन तत्काल बनाई कार्यान्वयन गर्न यही ७ गते बुधबार सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । इजलासको आदेशमा भनिएको छ- ‘शुल्क तिर्न नसक्नेहरूले त्यत्ति कै कारणबाट सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति कायम गर्न नदिन र्सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न जो चाहिने व्यवस्था गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले निश्चित अवस्था तोकी गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। मुलुकी ऐनमा भएको त्यस्तो व्यवस्थाले पर्याप्त आधार र सेवा लिन नसकिने भएकाले छुट्टै कानुनी व्यवस्थाका लागि आदेश दिन पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सो माग पनि पूरा गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई दिएको आदेशमा उल्लेख छ- ’गर्भपतनसम्बन्धी विविध पक्षहरू समेटिएको छुट्टै र पर्याप्त कानुनी व्यवस्था अविलम्ब गर्नू भनी मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यसै गरी सर्वोच्च अदालतले मुलुकभरका इच्छुक र आवश्यक व्यक्तिहरूले गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने हिसाबले देशभर त्यस्तो सेवा विस्तार गर्नुका साथै आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्बोच्च अदालतले गर्भपतन गराएका व्यक्तिहरूलाई सेवा दिँदा उनीहरूको परिचय गोप्य रहने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भनेको छ ।

समाजमा गर्भपतनसम्बन्धी नकारात्मक धारणा रहेको भन्दै सर्बोच्च अदालतले त्यस्ता परम्परागत धारणा हटाउन व्यापकरूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । गर्भपतनसम्बन्धी सही सूचना प्रवाहको वातावरण बनाई सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न पनि सर्बोच्च अदालतले भनेको छ । र् गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराएबापत लिइने शुल्क एउटै बनाउन र तोकिएभन्दा बढी लिनेमाथि कारबाहीको उचित व्यवस्था मिलाउन पनि सर्बोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गर्भपतन गराउन चाहने तर रकम तिर्न नसक्नेहरूका लागि निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि सर्बोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

छैटौं गर्भलाई पतन गराउन आफूसँग पैसाको अभाव भएकाले त्यसो गर्न नसकेको बताउने डँडेलधुरा जिल्लाकी लक्ष्मीदेवी धिक्तले १० फागुन २०६३ मा सर्वोच्च अदालत गुहारेकी थिइन। उनको उजुरीमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको अभावका कारण महिलाहरूले थुप्रै खालका सामाजिक तथा पारिवारिक यातना सहनुपरेको कुरा उल्लेखित छ । उनको माग पूरा गराउन ''महिला, कानुन र विकास मञ्च'' नामक गैर सरकारी संस्थाकी तत्कालीन अध्यक्ष्’ तथा संविधानसभाकी सदस्य सपना प्रधान मल्ल र हालकी अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगानाबाट कानूनी सहयोग प्राप्त भएको थियो।