पत्नीसगँ सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पतीलाई सहज हुने भएको छ । अर्थात महिला र पुरुषबीच सम्बन्धविच्छेदमा भएको विभेदपूर्ण कानुन हटाउन सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसद र सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सम्बन्धविच्छेदको असमान कानुन बदर गर्न माग गर्दै चार महिनाअघि परेको रिटमा मानानीय न्यायाधीश बलराम केसी, प्रेम शर्मा र मोहनप्रसाद सिटौलाको विशेष इजलासले बुधबार यो फैसला सुनाएको हो। ईजलासले मुलुकी ऐनको लोग्नेस्वास्नी महलको १(क) को व्यबस्था असमान भएको भन्दै ऐक बर्ष भित्र सँशोधन गर्न आदेश दिएको छ
मुलुकी ऐनमा अहिलेसम्म सम्बन्धविच्छेदका लागि महिला सोझै अदालत जान पाउने तर पुरुषले गाविस वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। ती गाविस वा नगरपालिकाले एक वर्षभित्र मेलमिलाप हुननसक्ने भनी राय दिएपछि मात्र पुरुषको मुद्दा अदालत जाने व्यवस्था छ।
ऐनको यस्तो ब्यबस्था खारेज गरी समान कानून अनाउन नाग गर्दै अधिवक्ता केशवराज अर्यालले गत मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए ।
"सम्बन्धविच्छेदको असमान व्यवस्था नेपालमा मात्र भएको अर्यालले बताए।" केही अघि विवाहित ३२ वर्षीय अधिवक्ता अर्यालले भने, "यो समानताको सिद्धान्त विपरित भएकाले पनि सम्बन्ध विच्छेदको हक महिला पुरुष दुबैलाई उत्तिकै हुनु पर्छ ।"
विद्यमान कानुन अनुसार महिलाले पारपाचुके अदालतमा निवेदन दिएर सजिलै गर्न सक्छन् ।
'तर पुरुषले चाहे पनि अदालतमा निवेदन दिन पाउँदैनन्' अर्यालले भने, 'उनीहरु गाविस वा नगरपालिकामा जानु पर्छ । त्यहाँ पनि महिलाले पत्निले नमाने पतिको केही चल्दैन ।'
दर्जनौं पुरुषहरु सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाएर मानसिक रोगीसमेत भएको र कतिले पत्निकै हत्या समेत गरिदिएको देखेपछि रिट हाल्नु परेको उनले बताए ।
मुलुकी ऐनको यो ब्यबस्था लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने अन्तरीम संविधानको धारा १३ प्रतिबद्दता विरुद्द रहेको सर्वोच्च आदलतले ठहर गरेको छ ।
रिटमा मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ अनुसार विवाह र पारपाचुके दुवैमा महिला-पुरुष दुवैको स्वतन्त्र र समान अधिकार हुने उल्लेख छ ।
नेपाल पनि राष्ट्र संघको सदस्य भएकाले पनि यहाँका पुरुषलाई महिलालाई जति नै सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार हुनुपर्ने यसका पक्षमा वसह गर्ने अधिवक्ताहरुको जिकिर छ ।
महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा विशेष व्यवस्था हुन सक्ने भए पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागी पनि विशेष सुविधा दिनु लैंगीक समानताका दृष्टिले अनुपयुत्त हुने आदेशमा लेखिएको छ । पतिपत्नी वीच अदालतमा पुगेपछि पनि मेलमीलाप हुन सक्ने भन्ने बाटो भने खुला रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।
यो मुद्दामा निवेदकबाहेक वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू भिमार्जुन आचार्य, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, ज्ञवाली, रिटनिवेदक केशवराज अर्याल र बासकोटाले बहस गरेका थिए।
सम्बन्धविच्छेदको असमान कानुन महिलाको पक्षमा विशेष व्यवस्थाको आधारमा प्रक्रियागत त्रुटि भएकाले समान बनाउनुपर्ने तर्क वकिलहरूले गर्दै आएका थिए। ‘पुरुषले समयमा पारपाचुके गर्न नपाउँदा वैवाहिक बलात्कार बढाएको छ,' अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, ‘अदालतको यो कदमले न्यायिक सक्रियता देखिन्छ।'
यो मुद्दामा बहससमेत गरेकी बासकोटाले भनिन्, ‘कानुनी व्यवस्था समान भए सामाजिक संरचनाको हिसाबले यो महिलाकै हितमा हुन्छ।''हाम्रो संविधानले समानताको हक दिएको छ' अधिवक्ता सुषमा भन्छिन्, 'पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार नपाउँदा महिलालाई उल्टो बेफाइदै भएको छ, महिलामाथि हिंसा बढेको छ । बरु मन नमिलेको जोडि छुटि्टएकै राम्रो ।'
अन्तरिम
