नेपालको सीमाको निर्धारण गरी बाह्य अतिक्रमण रोक्ने सम्बन्धमा सरकार र यसका अंगहरुलाई आदेश गर्न माग गदै दायर भएका दुई भिन्नाभिन्नै रिट निवेदन यही माघ १७ गते विहिवारका दिन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सीमा विवाद विशुद्ध राजनीतिक बिषय-वस्तु भएको हुँदा अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भनी ठहर गरी यस्ता विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु उचित नहुने दावी लिई एक्कल इजलासका न्यायाधीश राम प्रसाद श्रेष्ठले खारेज गर्नु भएको हो । यस्ता समस्या दुई देश मिली समाधान गरिनु पर्दछ भन्ने अदालतको जिकिर रहेको छ ।
बालाजु निवासी विजेन्द्र लाल जोशी र मोहन विक्रम पोख्रेलले सुस्ता सहित निरन्तर रुपमा मिचिएको नेपालको अरु जमीनको सीमा निर्धारण गर्न माग गदै भिन्नाभिन्नै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन हालेका थिए । रिटमा मन्त्रीपरिषद र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । यद्यपी माननीय न्यायाधीशज्यू ले समाचार बुझ्न गएका पत्रकारहरुसंग यो विषयमा सरकार र संसदलाई दवाव दिन माग गर्नु भएको थियो ।
No comments:
Post a Comment