कुमारीहरुले पनि अधिकार पाउने अदालतको राय

नेपालमा शक्तिशाली हिन्दु देवीको रुपमा पुजा गरिने युवा कुमारीलाई आधारभुत मानब अधिकार सुनिश्चत गरिनु पर्छ यसको लागी आर्थिक लगायत सम्पुर्ण व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यो हिमाली देशको नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश हो ।

२०६३ साल बैशाख २३ गते कुमारीको मानब अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आघात पुगेको वारे पुनदेवी महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । सो निवेदनमा समानताको हक वैयक्तिक स्वतन्त्रता शिक्षा स्वस्थ्य आवजावत भ्रमण गोपतियताका विषयका हक कुण्ठित भएको दावी गरिएको थियो । महर्जनले अवकाश पछीको जीवन समेत स्वतन्त्र र मर्यादित हुन नसकेको सवाल समेत उठाएकी थिईन ।

सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशद्वय बलराम केसी तथा तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासले यही भाद्र २ गते का दिन सो आदेश गरेको हो । कुमारीहरुलाई बिद्यालय पठाउनु पर्छ र मध्ययुगीन स्थानमा राखीनु हुदैन भनी न्यायाधीशहरुले आदेश दिएका छन । "वाल अधिकार महासन्धीमा सुनिश्त गरिएको अधिकारहरु अस्वीकार गरिएको कुनै एतिहासिक र धार्मिक दस्तावेज पाईदैन "फैसलामा अदालतले भनेको छ ।

कुमारीहरुको सुबिधा निश्चत गर्न संस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा पाच सदस्य एक समिति गठन गरी एक बर्ष भित्र प्रतिवेदन तयार गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । सो समितिले दिएको प्रतिवेदन अक्षरश पालना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराईएको छ । सो रिट निवेदन माथिको सुनवाईमा अधिवक्त चन्द्रकान्त ज्ञावली , मीरा ढुगाना , रवि खनाल लगायतले निवेदकको तर्फबाट बहस पैरवी गरेको थिए ।

ती कन्याहरु तीन वा चार बर्षको उमेरमा बौข धर्मलम्बी भित्रबाट बौद्ध पुरहितबाट छानिन्छन । बयष्क अवस्था नपुन्जेल दैवी स्तर काम गर्ने छन । काठमाण्डौ उपत्यकाका सवै महत्वपुर्ण धार्मिक र सास्कृतिक समारोहहरुमा उनीहरु उपीथती हुने गर्दछन । नेपाल भरी करीब एक दर्जन अरु कुमारीहरु छरीएर रहेका छन । काठमाण्डौ , पाटन र भक्तपुरमा कुमारी राख्ने प्रचलन छ । भक्तपुरको कुमारीले गत बर्ष अमेरीका ध्रमण गर्दा बिवाद उठेको थियो ।

जीवित देवीको रुपमा पुजीने कन्याको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई नेपालका बाल अधिकार अभियानकर्ताहरुले स्वागत गरेका छन । अनौपचारीक सेवा केन्द्र नामक काठमाण्डौको एक मानब अधिकार समुहका समापति सुवोघ राज प्याकुरेलले भोइस अफ अमेरीकाका सम्बादाता स्टेप हरमनसंग कुरा गदै अदालतको यो निर्णलाई तत्काल स्वागत गरेका छन ।

"यसले हाम्रो देशमा भेरै राम्रो सन्देश दिएको छ ।" प्याकुरलले भनेका छन "बिशेषत बिचार गर्दा परम्पराको निरन्तरता वा धर्मको नाउमा समेत बाल अधिकारको उल्लघन र बाल अधिकारमा लापरवाही बारम्बार भई रहेको छ ।" बिधायिकाले मस्यौदा गर्ने भनिएको नया धर्म निरपेक्ष संविधानमा उनीहरुको अधिकार दरो गर्दा कानूनी निर्णयले उनीहरुको रक्षा गर्ने छ भनी समाजीक कार्यकर्ताले भनेका छन ।

"वाल अधिकार महासन्धीको आधारमा मात्र होईन अदालतको निणर्णयको आधारमा पनि व्यवहारमा बाल अधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा राज्यको भुमिका र उत्तरदायित्व धेरै प्रष्ट रुपमा नया संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।" प्याकुरेलले भनेका छन । कुमारी को अबस्था नौलो छ । उनीहरुलाई उनीहरुको परिवारसंग बस्न अनुमति छैन औपचारिक शिक्षा हासिल गदैनन , अरु बालबलिका संग खेल्न पाउदैनन । तर अर्को तर्फ यस परम्पराका समर्थकहरु ति कन्याहरु महत्वपुर्ण प्रचलन सन्दर्भमा लिईन्छ र बहुसंख्यक हिन्दु र देशका बौद्ध बीचको एकताको रुपमा व्यवहार गरिन्छ भनी तर्क गर्दछन ।

नेपालले यसको हिन्दु राजतन्त्र समाप्त गरेको तीन महीना पछि सर्वोच्चको यो फैसला आएको छ जसले सम्बन्ध बर्षमा एक पटक कुमारीबाट आर्शिबाद लिने गर्दथ्यो । गएको हप्ता , एक जना पुर्ब विद्रोही जसले राजतन्त्रको बिरुद्ध माओबादी बिद्रोह को नेतृत्व गरे उनले नेपाल गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ ग्रहण गरेका छन । ति माओवादीहरु सैदान्तिक रुपमा कुमारीलाई प्रथालाई कठोर हिन्दु जाति व्यवस्थाको एक खराव परम्परा र समाजवादसंग बिषय मान्दछन । यस पछि अब के हुन्छ हेर्न त्यो पनि हेर्न बाकी नै छ ।