बिजुली निकाल्न संसद गुहार्नु नपर्ने

सर्वोच्च अदालतलॆ पश्चीम सेती जलबिद्युत आयोजना प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषय नभएकोले संसदबाट अनुमोदन गराउनु नपर्ने ठहर गरेको छ ।

पश्चीम सेती परियोजना बिरुद्ध दायर रिटमा मंगलवार निर्णय सुनाउदै संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त ठहर गरेको हो । देशको प्राकृतिक स्रोतको बाडफाड हुने गरी विपक्षीले काम गरेको नदेखिएकोले माग बमोजिम सरकार र संसदको नाममा परमादेश जारी गर्नुपरेन निर्णयमा उल्लेख छ ।

यो फैसलापछि स्मेक नाम गरेको कम्पनीलाई करोडौ रुपैयाको लगानीमा सुदर पश्चीमको सेती नदीमा ७५० मेगावाट क्षमता भएका जलबिद्युत आयोजना संचालन गर्न बाटो खुलेको छ । यस आयोजनाको मुख्य हर्ताकर्ता चाहि स्टे्रलियाको स्मेक हाईड्रो पावर लिमिटेड हो । यस आयोजनाबाट भबिष्यमा असर पर्न सक्ने भएकोले अनुमान गरी त्यसको समाधानको लागी इजलासले बाढी नियन्त्रण वातावरण संरक्षण आयोजनाबाट विस्थिपित हुनेका परिवारको पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि भिन्दै संयन्त्र बनाउन पनि सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश दिएको ।

जल तथा ऊर्जा उपभोक्तामहासंघ नेपालका अध्यक्ष रामचन्द्र चटौतको नेतृत्वमा केही कानून व्यवसायी र अभियानकर्ताहरुले पश्चिम सेती आयोजना अन्तिरिम संविधान र प्रचलित कानून विपरित सम्झौता भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा गत २०६४ साउन २४ मा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेपछि यो सम्झौता ठुलो बिवादमा परेको थियो । अन्तरीम संविधानको धारा १५६ बमोजिम संसदको अनुमोदन नभई प्रकृतिक स्रोतको सम्बन्धमा सरकारले कुनै पनि सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्दैन भनेर उनीहरुले तर्क गरेका थिए ।

यो प्रतीक्षा गरिएको एक महत्वपुर्ण फैसला हो किनकी यो फैसलापछि निजी कम्पनीहरुले नाउमा जो सुकैले देशको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरी जलबिद्युत उत्पादन गर्न सक्नेछन जनताका पहरेदार मानिने संसदको अनुमोदन आबश्यक नपर्ने भएको छ ।