Code of Hammurabi

Here is the picture of Codex Hammurabi, currently at permanent display at the Lovre Museum in Paris. The code of Hammurabi (see a tranlation by L.W. King here) is one of the oldest written legal codes and it was authored by King Hammurabi of Babylon around 1780 BC. It was carved on an eight foot high stone monolith. This code is written in cuniform script and Akkadian language.
This code touches on both criminal and civil law, and also defines rules of commerce and trade. This code was basd on 'an eye for eye' concept. It has 282 different laws as well as preamble and an epilogue. Some of the interesting laws:

14. If any one break a hole into a house (break in to steal), he shall be put to death before that hole and be buried.
121. If any one store corn in another man's house he shall pay him storage at the rate of one gur for every five ka of corn per year.
196. If a man put out the eye of another man, his eye shall be put out. [ An eye for an eye ]
200. If a man knock out the teeth of his equal, his teeth shall be knocked out. [ A tooth for a tooth ]

बैतनिकलाई न्याय गर

असहायहरुको तर्फबाट मुद्दा लडी न्याय दिलाउने ब्यक्तिलाई सरकारले उपेक्षा गर्नु उचित हुदैन । प्रत्येक दिन नेपालका सबै अदालतमा यिनिहरु ज्यान दिएर खटिरहेको पाइन्छ । हरेक दिन उनिहरुले बहस गर्ने, लिखत तयार गर्ने र दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । तर उनिहरुले यस वापत जम्मा २५००।- रुपैया मात्र पाउदछन । अहिलेको महंगो समयमा त्यति पारिश्रमिकले के नै हुन्छ र ? उनिहरुले सरोकारवाला कार्यालयमा यो समस्या नदेखाएका पनि होइनन तर अहिलेसम्म सुनुवाई भने भएको छैन । अहिले चाँही कानुन मन्त्रालयले पहल गरी अर्थ मन्त्रालयमा कुरो पुर्‍याई दिएको भन्ने सुनिएको छ । अव अर्थ मन्त्रालयले चाँही के गर्ने हो ? कानुन ब्यवसायीहरुले बडो चाख दिएर हेरिरहेका छन । साच्चै भन्ने हो भने उनिहरुलाई आवश्यक स्रोत र साधन दिई सरकारी अधिकृतले पाउने वरावर तलव दिनु मनासिव देखिन्छ ।

पारदर्शी बन न्याय परिषद

नियम अनुसार न्याय परिषदले न्यायधिशलाई ठेगानमा राख्न्नु पर्ने हो । तर यो परिषद बितेका वर्षहरुमा यो आफ्नो कर्तब्यप्रति निकै उदासीन रहेको देखिन्छ । अलिकति खुशीको कुरो के भने ढिलै भए पनि न्याय परिषद यसतर्फ लागेको भन्ने समाचार आएको छ । सो समाचारमा ८५ जना न्यायधिश शुद्द र निष्पक्ष भएको जनाइएको छ । ति शुद्द र निष्पक्ष न्यायाधिश को को हुन भनी खुलाइएको भने छैन र यसले सार्वभौम भनिएका नागरिकले रणभुल्लमा पर्नुपरेको छ । अति नै कर गरी सोधखोज गरेमा न्याय परिषद नियमावलीले रोकेको छ भनी पन्छिने गरिन्छ । देशको सम्बिधानको धारा २७ र सुचनाको हक सम्बन्धी ऐनले राज्यलाई गम्भीर असर गर्ने कुरा बाहेक सबै कुरा छ्याङछ्याङै खुला गर्नु भनेको छ । अब परिषदको लागि सम्बिधान र ऐनभन्दा नियमावली नै ठूलो हो भन्ने लाग्दछ भने हाम्रो भन्नु केही छैन ।

सर्वोच्चको राम्रो कदम

नेपालमा अदालतले फैसला गर्ने तर सरकारले त्यसलाई वेवस्ता गर्ने अनौठो संकार छ । आजको लोकतान्त्रिक सरकारले पनि यसो गर्न छाडेको छैन। यस सन्दर्भमा अदालतले वेलावेलामा आबाज नउठाएको भने होइन । तर यस पटक अदालतले सरकारलाई गतिलो चेतबनी दिएको छ । त्यो हो,काठमाण्डौको तीनकुनेमा रहेको जग्गा सम्बन्धी बिबादमा ।
काठमण्डौमा हुने सार्क सम्मेलनको तयारी गर्ने भनी कोटेश्बर तीनकुनेको जग्गा सरकारले सितैमा लिन लागेकोमा सम्बन्धित जग्गा धनीले सर्बोच्चमा मुद्दा दाँयार गरेका थिए । "व्यक्तिको सम्पत्ति मुआवजा बिना लिन् नपाउने" भन्दै अदालतले सरकारलाई मुआबजा दिएर लिनु भन्ने आदेश भएको हो । यो आदेश २०५७ को बैशाखमा भएको हो । यती दिनसम्म पनि फैसला कार्यन्वयन नभए पछी पीडितका तर्फवाट महीन्द्रबहादुर कार्की समेट्ले अदालतको अबहेलना सम्बन्धी नीवेदन दर्ता भएको थियो । यसमा अदालतले तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पन्न नगरे सर्वोच्च अदालत ऐन , २०४८ को दफा ७(१) वमोजीम कार्वाही हुने चेतावनी दिएको हो । अदालतले आदेशमा नागरिकको जिउधन सुरक्षाको प्रमुख जीम्मेवारी लिने पदाधिकारीले ध्यान नदिएकोले समस्या समाधानको लागि इजलासले गम्भिरतापुर्बक लिनुपरेको उल्लेख गर्दै मुख्यसचिब भोजराज घिमिरे, स्थानिय नीकाय हेर्ने सचिब रामकुमार श्रेष्ठ र कानपका प्रमुखलाई उपस्थित हुन भनिएको छ । अब यिनिहरुले अदालतको चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । नत्र सजाय बेहोनु पर्ने हुन्छ । यसरी लपरबाही गरी जनतालाई दु:ख दिने पदाधिकारीलाई सजाय गरी सईसत्यबाटोमा ल्याउने प्रयास गर्ने अदालत र त्यसका मानानीय न्यायधिश राजेन्द्र कुमार भण्डारी र दामोदर शर्मालाई बधाई दिनै पर्छ । यसले एकातिर अदालतको मर्यादा बडद छ भने अर्का तिर मनोमानी प्रशासन चलाऊने कर्मचारिलाई एउटा एउटा राम्रो सबक हुनेछ ।

Rome Statute Part 1

भाग १. अदालतको स्थापना
धारा १
अदालत

एउटा अन्तराष्ट्रिय अपराधिक अदालतको ("अदालत") स्थापना गरिएको छ । यो एउटा स्थायी संस्था हुने छ र यसलाई यो बिधानमा ब्यबस्था गरे बमोजिम अन्तराष्ट्रिय चिन्ताको अत्यन्तै गम्भीर खालको अपराध गर्ने ब्यक्तिमाथि क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ र यो राष्ट्रिय अपराध क्षेत्राधिकारको पूरक हुने छ । यो अदालतको क्षेत्राधिकार र कार्यब्यबस्था यो बिधानले ब्यबस्था गरे बमोजिम हुने छ ।

धारा २
संयुक्त राष्ट्र संघसगको सम्बन्ध

यो बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रको भेलाले सहमति गरेको र तत्पश्च्यात यो अदालतका अध्यक्षद्वारा प्रक्रिया पुरा गरिएको एउटा सम्झौताद्वारा यो अदालतलाई संयुक्त राष्ट्र संघसंग आवद्द गरिनेछ ।

धारा ३
यो अदालतको मुकाम

१. यो अदालतको मुकाम नेदरल्यान्डको ("परिचारक राष्ट्र") हेगमा हुनेछ ।

२. यो अदालतले मुख्यालयको निमित्त परिचारक राष्ट्रसंग सम्झौता गर्नेछ जसलाई यो बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रको सभाले स्वीकृत गर्नेछ र यो अदालतका अध्यक्षले प्रक्रिया पुरा गर्नेछन ।

३. आवश्यकता परेको खण्डमा यो बिधानमा ब्यबस्था भए बमोजिम यो अदालत अन्य स्थानमा पनि बस्न सक्नेछ ।

धारा ४
कानूनी हैसियत र अदालतको अधिकार

१. यो अदालतको अन्तराष्ट्रिय कानूनी व्यक्तित्व हुनेछ यसलाई आफ्नो कार्यसम्पादन र आफ्नो उद्देश्यपुर्तिकोलागि आवश्यक पर्ने कानूनी हैसियत पनि हुनेछ ।

२. यो अदालतले बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रको भूभागमा वा, बिशेष सम्झौताद्वारा अन्य कुनै राष्ट्रको भूभागमा यो बिधानमा ब्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन र अधिकार प्रयोग गर्नसक्नेछ ।

(Translated from here)

Rule of Law in Nepal listed on Blawg

Good news! This blog got listed on the the Blawg which maintaines comprehensive directory of legal blogs (also known as "blawgs") around the world.

What is in Rome Statute (Preamble)?

यो बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरू,

सबै मानिसहरू साझा सम्बन्धमा बाधिएका हुन्छन्, तिनीहरूको संस्कृति एउटा साझा संपदामा बुनिएको हुन्छ भन्ने कुरामा सचेत भएर, र यो संवदेनशील सम्बन्ध कुनै पनि बेला टुक्रा-टुक्रा हुनसक्छ भनेर चिंतित भएर,

यो शताब्दिमा लाखौ केटाकेटी, महिला र पुरुषहरू मानवीय सम्बेदनालाई नै हल्लाउने कल्पनातीत अत्याचारको शिकार भएको तथ्य ध्यानमा राखेर,

यस्ता गंभीर अपराधले विश्वको शान्ति, सुरक्षा र कल्याणमा प्रतिकूल असर पार्ने बुझेर,

अन्तराष्ट्रीय समुदायलाई चिन्तित बनाउने गम्भीर खालका अपराधहरू बिना सजाय नछुटुन र यिनिहरुको प्रभावी कानूनी पैरवी गर्न राष्ट्रीय स्तरमा कदमहरु चाल्नु पर्ने र अन्तराष्ट्रीय सहयोग बढाउनु पर्ने कुरा स्वीकार गर्दै,

यस्ता अपराधका कर्ताहरुको दण्डबिहिनताको अन्त्य गर्न र फलस्वरुप यस्ता अपराधहरुको निवारण गर्न सहयोग पुर्याउन धृढ हुँदै,

अन्तराष्ट्रिय अपराध गर्नेहरुमाथि कानूनी कारबाही गर्नु प्रत्येक राष्ट्रको कर्तब्य भएको कुरा स्मरण गर्दै,

संयुक्त राष्ट्र संघको बिधानको मर्म र सिद्दान्तको, र खासगरी सबै राष्ट्रले अरु राष्ट्रको भौगोलिक अखंडता वा राजनैतिक स्वतंत्रताको बिरुद्दमा बल प्रयोग गर्ने धम्की वा बल प्रयोग गर्ने छैनन वा संयुक्त राष्ट्र संघको उद्देश्य बिपरीत कुनै कार्य गर्ने छैनन भन्ने कुरोको पुनः पुष्टि गर्दै,

यसै सम्बंधमा यो बिधानमा भएका कुनै पनि कुराले कुनै पनि राष्ट्रलाई कुनै अर्को राष्ट्रको शशत्र द्वंद वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिदैन भन्ने कुरोमा जोड दिदै,

यि उद्देश्य प्राप्ति गर्न र वर्तमान र भविष्यका सन्ततिकोलागी, अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई सरोकार राखने गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुमा क्षेत्राधिकार भएको संयुक्त राष्ट्र संघसंग आवद्द एउटा स्वतन्त्र स्थायी अन्तराष्ट्रिय अपराधिक अदालत स्थापना गर्न कटिवद्द हुदै,

यो बिधान अनुसार स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय अपराधिक अदालत राष्ट्रीय अपराधिक न्याय क्षेत्राधिकारको पूरक हुनेछ भन्ने कुरोमा जोड दिदै,

अन्तराष्ट्रिय न्यायप्रति चिरस्थायी सम्मानको प्रत्याभूति गर्न र यसको प्रवर्तन गर्न,

देहायका कुरामा एक मत भएका छौ
(Translated from here)