पारदर्शी बन न्याय परिषद

नियम अनुसार न्याय परिषदले न्यायधिशलाई ठेगानमा राख्न्नु पर्ने हो । तर यो परिषद बितेका वर्षहरुमा यो आफ्नो कर्तब्यप्रति निकै उदासीन रहेको देखिन्छ । अलिकति खुशीको कुरो के भने ढिलै भए पनि न्याय परिषद यसतर्फ लागेको भन्ने समाचार आएको छ । सो समाचारमा ८५ जना न्यायधिश शुद्द र निष्पक्ष भएको जनाइएको छ । ति शुद्द र निष्पक्ष न्यायाधिश को को हुन भनी खुलाइएको भने छैन र यसले सार्वभौम भनिएका नागरिकले रणभुल्लमा पर्नुपरेको छ । अति नै कर गरी सोधखोज गरेमा न्याय परिषद नियमावलीले रोकेको छ भनी पन्छिने गरिन्छ । देशको सम्बिधानको धारा २७ र सुचनाको हक सम्बन्धी ऐनले राज्यलाई गम्भीर असर गर्ने कुरा बाहेक सबै कुरा छ्याङछ्याङै खुला गर्नु भनेको छ । अब परिषदको लागि सम्बिधान र ऐनभन्दा नियमावली नै ठूलो हो भन्ने लाग्दछ भने हाम्रो भन्नु केही छैन ।