सर्वोच्चको राम्रो कदम

नेपालमा अदालतले फैसला गर्ने तर सरकारले त्यसलाई वेवस्ता गर्ने अनौठो संकार छ । आजको लोकतान्त्रिक सरकारले पनि यसो गर्न छाडेको छैन। यस सन्दर्भमा अदालतले वेलावेलामा आबाज नउठाएको भने होइन । तर यस पटक अदालतले सरकारलाई गतिलो चेतबनी दिएको छ । त्यो हो,काठमाण्डौको तीनकुनेमा रहेको जग्गा सम्बन्धी बिबादमा ।
काठमण्डौमा हुने सार्क सम्मेलनको तयारी गर्ने भनी कोटेश्बर तीनकुनेको जग्गा सरकारले सितैमा लिन लागेकोमा सम्बन्धित जग्गा धनीले सर्बोच्चमा मुद्दा दाँयार गरेका थिए । "व्यक्तिको सम्पत्ति मुआवजा बिना लिन् नपाउने" भन्दै अदालतले सरकारलाई मुआबजा दिएर लिनु भन्ने आदेश भएको हो । यो आदेश २०५७ को बैशाखमा भएको हो । यती दिनसम्म पनि फैसला कार्यन्वयन नभए पछी पीडितका तर्फवाट महीन्द्रबहादुर कार्की समेट्ले अदालतको अबहेलना सम्बन्धी नीवेदन दर्ता भएको थियो । यसमा अदालतले तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पन्न नगरे सर्वोच्च अदालत ऐन , २०४८ को दफा ७(१) वमोजीम कार्वाही हुने चेतावनी दिएको हो । अदालतले आदेशमा नागरिकको जिउधन सुरक्षाको प्रमुख जीम्मेवारी लिने पदाधिकारीले ध्यान नदिएकोले समस्या समाधानको लागि इजलासले गम्भिरतापुर्बक लिनुपरेको उल्लेख गर्दै मुख्यसचिब भोजराज घिमिरे, स्थानिय नीकाय हेर्ने सचिब रामकुमार श्रेष्ठ र कानपका प्रमुखलाई उपस्थित हुन भनिएको छ । अब यिनिहरुले अदालतको चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । नत्र सजाय बेहोनु पर्ने हुन्छ । यसरी लपरबाही गरी जनतालाई दु:ख दिने पदाधिकारीलाई सजाय गरी सईसत्यबाटोमा ल्याउने प्रयास गर्ने अदालत र त्यसका मानानीय न्यायधिश राजेन्द्र कुमार भण्डारी र दामोदर शर्मालाई बधाई दिनै पर्छ । यसले एकातिर अदालतको मर्यादा बडद छ भने अर्का तिर मनोमानी प्रशासन चलाऊने कर्मचारिलाई एउटा एउटा राम्रो सबक हुनेछ ।