बैतनिकलाई न्याय गर

असहायहरुको तर्फबाट मुद्दा लडी न्याय दिलाउने ब्यक्तिलाई सरकारले उपेक्षा गर्नु उचित हुदैन । प्रत्येक दिन नेपालका सबै अदालतमा यिनिहरु ज्यान दिएर खटिरहेको पाइन्छ । हरेक दिन उनिहरुले बहस गर्ने, लिखत तयार गर्ने र दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । तर उनिहरुले यस वापत जम्मा २५००।- रुपैया मात्र पाउदछन । अहिलेको महंगो समयमा त्यति पारिश्रमिकले के नै हुन्छ र ? उनिहरुले सरोकारवाला कार्यालयमा यो समस्या नदेखाएका पनि होइनन तर अहिलेसम्म सुनुवाई भने भएको छैन । अहिले चाँही कानुन मन्त्रालयले पहल गरी अर्थ मन्त्रालयमा कुरो पुर्‍याई दिएको भन्ने सुनिएको छ । अव अर्थ मन्त्रालयले चाँही के गर्ने हो ? कानुन ब्यवसायीहरुले बडो चाख दिएर हेरिरहेका छन । साच्चै भन्ने हो भने उनिहरुलाई आवश्यक स्रोत र साधन दिई सरकारी अधिकृतले पाउने वरावर तलव दिनु मनासिव देखिन्छ ।