सर्वोच्च अदालतले डान्स र क्याबिन रेस्टुरेन्ट व्यबस्थापन गर्नका लागी एक छुट्टै ऐन ल्याउन सरकारलाई आदेश गरेको छ र त्यस्तो कानून नबनुन्जेल सम्मको लागी १६ बुदे निर्देशिका जारी गरेको छ ।
यही मंसिर १३ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश बलराम केसी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त ईजलासले सो त्यो निर्देशिका जारी गरेको हो । डान्स रेस्टुरा तथा क्याविन जस्ता रात्रीकालीन व्यबसायमा अनुचित कार्य हुने भनी सरकारले नियन्त्रण गर्न लागी रहेको बेला सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका जारी गरेको छ ।
"कार्यस्थलमा काम गर्ने श्रमजीवी महीला एवम अन्य कामदारहरुलाई मर्यादित एव आत्मसम्मानपूर्बक सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न " सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्देशीका जारी गर्नु परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सो १६ बुदे निर्देशिकामा डान्स वार क्याबिन रेस्टुरन्ट र मसाज पार्लरले दर्ता गरेपछि मात्र तिनिहरुले काम गर्न अनुमति पाउने छन भनी उल्लेख गरेको छ । अहिले साचालनमा रहेका व्यवसायीले तीन महिना भित्र जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने सीमा अबधी तोकिएको छ ।
यदि कुनै कामदार पिडित भएमा उसले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने छ र यसलाई जिल्ला अनुगमन तथा कार्यान्वयन समितिमा पठाईने छ ।
रेस्टुरा र मसाज पार्लरका कामदारहरुको बिबरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले राख्ने छ । प्रहरी अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कार्यान्वयन समितिले बिषयलाई नियमित गर्ने छन । त्यो निर्देशिकाले डान्सबार रेस्टुरा दोहोरी साझ केन्द्र र मसाज पार्लर लाई नियमित गर्ने छ ।
पारिश्रमीक बिना कसैलाई पनि काममा लगाउन निषेध गरिएको छ । उनीहरुलाई करकाप गर्न पुर्ण निषेध गरिएको छ ।
आबश्यक कुरामा केही नगरेकोले निर्देशिका ल्याउन यो हस्तक्षेप आबश्यक भयो भनी सर्वोच्च अदालतल उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि जसरी काम गर्ने अधिकार उल्लघन गर्न सकिदैन त्यसरी नै ति काम गर्ने ठाउको व्यबस्था गर्ने र नियमित गर्ने सरकारको कर्तव्य हो ।
देशको उच्च अदालतले भनेको छ कि जसरी त्यहा १२०० डान्स र क्याबिन रेष्टुरेन्ट छन । जहा ५०००० भन्दाबढी मानिसहरु संलग्न छन । तिनिहरुमा ८० प्रतिशत महिला नै भएको जनाईएको छ । अदालतले उनीहरुको आबेशजनक शारिरीक र सामाजीक सरक्षा सुनिश्चीत गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
डान्स रेस्टुरा क्याबिन तथा मसाज पार्लर साचालनको कारण बरपरका सर्वसाधरण जनताको सार्वजनिक स्वाथ्य र नैतिकताको प्रतिकुल असर हुन नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले सर्त राखेको छ ।
जनहित संरक्षण मंच ( प्रो. पब्लीक ) नामक एक गैरसरकारी संस्था का तर्फबाट प्रकाशमणी शर्मा, शर्मीला श्रेष्ठ, रमा पन्त र कबिता पाण्डे लगायतका कानून व्यबसायीहरुले तीन बर्ष अघि दर्ता गरेको रिट निवेदनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले यी निर्देशिकाहरु जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले मूलुकका विभिन्न चार ठाउका पूनरावेदन अदालतमा वाणिज्य ईजलास गठन गर्न सरकारलाई सहमति दिएको छ ।
