भारतमा सर्बोच्च अदालत र सरकारबीच बिबाद

हाईकोर्टको न्यायाधिहरुको बढुवाको बिषयमा न्यायपालिका र कार्यापालिका भिडन्तमा ओर्लिएका छन । सर्वोच्च अदालतको समूहले हाईकोर्टका तीन जना न्यायधिशको बढुवामा सरकारको आपत्तिलाई पन्छाई दिएको छ । अगाडीको कदम बारेमा अहिले त सरकार चुपपाप छ तर विशेषज्ञहरुको रायमा सरकारले मन मारेर समूहको कुरा मान्नु नै पर्दछ ।

प्रधान न्यायधिश के. जी. बालकृष्णनको अध्यक्षता भएको यस समूहमा पाच जना न्यायाधिश शामिल छन । यो समूहले न्यायाधिशहरुको बढुवाको सम्बन्धमा फैसला गर्दछ । यसको फैसलामा माथी अन्तिम स्विकृती राष्ट्रपतिको हुन्छ । समितिले वरिष्टताको ख्याल नगरि तीन जना कनिष्ट न्यायधिशहरुको नाम कानून मन्त्रालयमा पठाएका थिए । त्यो सिफरिसमा उच्च तहको अदालतमा न्यायधिशको बढुवा गर्दा वरिष्टता बाहेक अरु खुबीहरु माथी ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ भनी तर्क गरिएको थियो । कानून मन्त्रालयले समितिको सिफरिस फिर्ता गरिदीयो । समितिले यसलाई अर्को पटक पनि त्यसै रुपमा कानून मन्त्रालयलाई पठाई दियो ।

समितिले जुन तीन जना न्यायाधिशहरुको नाम बढुवाको लागी पठाएको छ त्यसमा केरला हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधिश एच. एल. दत्ता मद्रास हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधिश ऐ. के. गांगुली र पटना हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधिश आर. एम. लोढा सामिल छन ।

न्यायपालिकाको कदममा पछाडी कानून मन्त्रालयका अधिकारी के कदम उठाउछन यस बारेमा अहिले उनीहरु केही बोली रहेका ,छैनन तर कानूनका जानकारहरुको बिचारमा मन्त्रालयले समूहद्धारा दिईएको

नाम राष्ट्रपतिको मन्जुरीको लागी पठाउनु नै पर्दछ ।

प्रधान मन्त्री कार्यालयले न्यायधिशहरुलाई बढुवा गरि सर्वोच्च अदालतमा पद बहाली गर्ने सम्बन्धी फाईल गएको हप्ता प्रधान न्यायाधिशलाई फिर्ता गरिदिएको थियो । यसमा कुन आधारमा ती तीन जना न्यायाधिशहरुको बढुवा गर्ने सिफारिस गरिएको हो भनी स्पष्टिकरण मागिएको थियो । सरकारको बिचारमा सिफरिस गर्दा सर्वोच्च अदालतको समितिले वरिष्टतालाई नजर अन्दाज गरेको छ ।

वरिष्टताको हिसावबाट पहिलो अधिकार दिल्ली हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधिश ए. पी. शाह मध्य प्रदेश हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधिश ए. के. पटनायक र उत्तराखण्ड हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधिश वी. के. गुप्ताको हुन्छ ।

न्यायधिशको बढुवाको लागी समितिद्धारा नाम पठाउने व्यवस्था १९९३ अक्टोवर महिनादेखी लागु छ । यो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाबाट लागु भएको थियो । त्यहा देखी नै समूहको सुझाब सरकार मार्फत राष्ट्रपति समक्ष जस्ताको त्यस्तै गईरहेको थियो ।