माओवादी पिडितले जिते

यही पुष २ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतको सयुक्त ईजलासबाट एउटा महत्वपुर्ण फैसला भएको कुरा जानकारीमा आएको छ । सो ईजलासमा बलराम के.सी. र ताहिरअली अंसारी हुनहुन्थो । सत्ताको बागडोर लिएर बसेका प्रधानमन्त्री र सत्ताको महत्वपुर्ण हकदार भएर रहेका सात राजनीतिक दललाई यो फैसलाले सचेत गराएको छ । यस मद्दामा माओवादी पिडितहरुको जीवन सम्पत्ति र मौलीक हक हनन भएको र सरकारले ती माओवादी पिडितको क्षतीपुर्ति र पुर्नवासमा कुनै चासो नलिई उदासीन भएको गम्भीर आरोप लागेको छ । क्षतीपुर्तिको लागी विभिन्न निकायहरुमा मागपत्र लिएर धाउदा र प्रदर्शनी गर्दा पनि सरकार उदासीन भएपछि बाध्य भई केही महिना पहिले यो रिट दायर भएको हो र यसका लागी माओवादी पिडित संघर्ष समितिका भोजराज तिमिल्सीनाले नेत्रित्वदायी पहल गर्नु भएको थियो ।
यस मद्दाको छिनोफानो गदै अदालतले माओवादी पिडितलाई छ महिना भित्र क्षतिपुर्ति वितरण गर्नु भन्दै यसको लागी सवै माओवादी पिडितको यथार्थ विवरण लिनका लागी एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु भनेको छ । त्यस्तो आयोग गठन गर्दा प्रत्येक विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनितिक दलका कार्यकर्ता र माओवादी पिडितलाई राख्नु भन्ने आदेश समेत भएको छ ।
ने.क. पा.(माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले समयमा नै अदालतको म्याद वुझि दिएको भए अलि चाडै यसको छिनोफानो हुने थियो भन्ने कुरा कानूनी वृतमा सुनिन पाईन्छ ।
यो फैसला पछि माओवादी पिडितले समाजमा पहिले झै पुनस्थापित भई मर्यादित जीवन जीउन पाउने छन भनी झिनो आशा लिन सकिन्छ । तर ने. क.पा.(माओवादी)सत्तामा भएको अवस्थामा यो कसरी लागु हुन्छ हेर्न भने बाकी नै छ ।