गम्भीर प्रकृतिका मानवता विरोधी कार्यलाई विश्वव्यापी अपराधको रुपमा घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको रोम विधानलाई नेपालको तर्फवाट पनि सम्मिलन गर्नु पर्ने भनी आवाज बढ्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा पुष १६ गते सोमवार मानव अधिकार तथा प्रजातान्त्रिक मंचले "रोम विधानमा सम्मीलन तथा यातना एवं दण्डहिनता नियन्त्रण गर्ने कानूनको आवश्यकता" विषयक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
अन्तरीम संविधान २०६३ को मस्यौदाकार एवं सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादर के. सी., मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति तारा समयाङया, अन्तरीम व्यवस्थापिका संसद सदस्य हर्कमान तामाङ, ने.क.पा.माओवादी अन्तरीम व्यवस्थापिका सदस्य दामा शर्मा लगायतका वक्ताहरुले वर्तमान दण्डहिनताको चर्चा गदै रोम विधानको अनुमोदनले नेपालमा दण्डहिनता अन्त्यको लागि सहयोग पुर्याउने विचार राख्नु भएको थियो । नेपाल सरकारका मुख्य कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायधिक्ताको पदमा रहनु भएका यज्ञमुर्ति बन्जाडे र सत्तारुढ नेपाली काग्रेसका सांसद एवं अधिवक्ता हरिहर दाहालले विधानको अनमोदनका लागि आवश्यक अध्ययन भैरहेको जानकारी दिनु भएको थियो । सो अवसरमा अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराईले दण्डहिनतालाई रोक्न राष्ट्रिय तहमा संयन्त्र वनाउने दायित्व राज्यमाथि रहनु पर्ने भएकोले यसको अनुमोदन गर्नु पर्ने वताउनु भएको छ ।
No comments:
Post a Comment