
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मंत्रीपरिषदको उपाध्यक्ष पदमा रहेका डा. तुलसी गिरी विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारवाहीको माग गदै दर्ता गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले यही पुस १९ गते खारेज गरेको छ । माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासले मुद्दामा माग गरिए बमोजिम अबहेलनामा कारवाही गर्नु पर्ने नदेखिएको भन्दै मुद्दा खारेज गरेको हो । गिरीले संबिधानको अपव्याख्या र अदालतको अवहेलना गरेकोले कारवाहीको माग गदै नेपाल बार एशोसिएसनले २०६२ असोज ५ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । नेपाल वारका तर्फबाट तत्कालिन महासचिव माधव वास्कोटा निवेदक भै यो मुद्दा दायर भएको थियो । गिरीले २०६३ साल असोज ३ गते बिराटनगरमा आयोजित पुर्वान्चलस्तरीय सरकारी आमसभामा "अदालत पनि दलको पक्षमा लागेको” र "दलको हावाले न्यायाधीशलाई छोएको” जस्ता आरोप लगाएका थिए ।
No comments:
Post a Comment