राजा सम्बन्धि कानून संशोधन गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले राजतन्त्रको मानहानीसंग सम्बन्धित कानूनको प्राबधान संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्र प्रसाद कोईराला रहनु भएको उच्चतम अदालतको तीन सदस्य ईजलासले कार्तिक २८ गते बिहिवार यो आदेश दिएको हो ।

यस बिषयमा उच्चतम अदालतको हस्तक्षेप होस भनी फ्रीडम फोरमका तर्फबाट अधिबक्ता ऋषीराम घिमिरे लगायतका कानून व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरुले राज्य बिरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को ले राजतन्त्रको मानहानी र आलोचला गर्न रोकेको छ भनी उल्लेख गरेका छन । उनीहरुले ऐनको दफा ४(१) संबिधानको धारा १२(३) क १५(१) र १५९(२) एबम मानब अधिकारको महासन्धीसंग समजस्य नगर्ने यसका धेरै प्राबधानहरु पनि खारेज गरिनु पर्ने भनी उनीहरुले माग गरेका थिए ।

राज्य बिरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ ले राजा र राजपरिवारका अन्य सदस्यहरुको मानहानी गर्नेलाई तीन बर्ष कैद र तीन हजार रुपैया जरिवाना वा ति दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । निवेदहरुको भनाई अनुसार राजतन्त्रको समाप्तीसगै यो ऐन अप्रासगीक भै सकेको छ ।

संबिधान बमोजिम कानून नबनेसम्मको लागी भने नया संबिधान बमोजिम कानूनमा मिलान अद्याबधिक तथा समसामयिक संशोधन गर्नु भनी अदालतले आदेश गरेको छ ।