पाँच प्रतिशतको शिक्षा कर खारेज गर्न माग

निजी बिद्यालयहरुलाई शिक्षा सेवा कर लगाउनुका कारण पेस गर्न आईतवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत निजी बिद्यालयका लागि तोकिएको पाच प्रतिशतको कर खारेजीको माग गदै दायर भएको रिट निवेदनमा माननीय न्यायाधीश गौरी ढकालको एककल ईजलासले प्रारम्भीक सुनवाई गदै सो आदेश गरेको हो । संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल (इसान), कानून अध्ययन समाज नेपाल र अभिभावक संघ नेपाल भक्तपुरले सो करको विरोध गदै सर्वोच्च अदालतमा गत शुक्रवार शिक्षा सम्बन्धी सो कर खारेजीको माग गर्दै संयुक्त रिट दायर गरेका थिए । रिटमा निजी बिद्यालयहरुमा लगाएको कर अन्तरिम संबिधान २०६३ को भावना विपरीत रहेको उल्लेख छ ।

साथै अन्तरिम आदेशबाट निजी बिद्यालय माथी लगाईएको कर रोक्ने वा नरोक्ने छलफल गर्न आगामी आईतवार सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी वनाईएका सरकारी प्रतिनिधिहरुलाई वोलाएको छ । सो सुनवाईमा वरिष्ट अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल, हरिहर दाहाल र अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने वालमुकुन्द श्रेष्ठ बिकल प्रजापतिले करको प्राबधान खारेज गर्न हस्तक्षेप गर्न अदालतलाई आह्वान गरेका थिए ।

सरकारले यो वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा निजी क्षेत्रबाट संचालीत शिक्षण संस्थाले असुल्ने मासिक शुल्कमा ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लिने उल्लेख गरेको छ । सोही निती अनुसार आन्तरीक राजस्व विभागले असोज ८ गते अभिभावकहरुले ५ प्रतिशत शिक्षा कर तिर्नु पर्ने सुचना जारी गरेको थियो ।