मानसीक रोगीहरुलाई कारागारमा थुन्न पाउने कानूनी बर्तमान कानूनी प्राबधानहरु सर्वोच्च अदालतले बदर घोषणा गरी दिएको छ ।
माननीय न्यायाधिश बलराम केसी, दामोदर प्रसाद शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको तीन सदस्य बिशेष इजलासले सो आदेश यही असोज ३० गते बिहिबारका दिन जारी गरेको हो । सो ईजलासले मुलुकी ऐन ईलाज गर्नेको महलको ६ नं. र अपाङ्ग संरक्षण ऐन २०३९ को दफा १७(२) खारेज गरेको हो ।
सो फैसलामा घर परिवार र समाजले वास्ता नगरी वेसाहारा बनेका मानसीक रोगीको उपचारको लागी उचीत समाधान अबलम्बन गर्न सरकारी पदाधिकारीहरुलाई परमादेशको आदेश समेत जारी गरेको छ । यसका लागी ईजलासले कारागारमा रहेका मानसीक रोगीलाई आबश्यक उपचारको लागी अस्पतालमा भर्ना गर्न समेत सरकारी पदाधीकारीलाई निर्देशन गरेको छ ।
यसै गरी यो समस्याको दिर्घकालीन समाधानका लागी सम्बन्धीत निकायहरुको समन्वयमा खोजी र अध्ययन गर्न सरकारी पदाधीकारीहरुलाई आदेश गरेको छ ।
मानसीक रोगीलाई थुन्नु लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त विपरित भएको मानसीक रोगीलाई राज्यले अभिवाबक भई उचीत रेखदेख गर्न माग गर्दै दुई बर्ष अघि प्रो. पब्लिकका तर्फबाट अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईले सार्वजनिक सरोकारको यो निवेदन दर्ता गरेका हुन । मानसीक रोगीलाई हेरचाह र उपचार दिनु सट्टा थुन्नु र हतकडी लगाउनु कठोरता र गैरकानुनी हुने भनी निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए ।
No comments:
Post a Comment