न्यायाधिशहरुको समाजमा पनि कारवाहीको कुरो ।

न्याय परिषदले दुई जना न्यायाधीश बिरु¢को कारवाही प्रकृया अघि बढाउदै अरु ३६ जना न्यायाधीश विरुद्ध परेका उजुरी भने खारेज गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश केदार प्रसाद गिरीको अध्यक्षतामा ४ गते सोमवार बसेको न्याय परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विदा स्वीकृति नगराई आफ्नो काममा अनुपस्थित रहनु भएको विषयमा सन्तोसजनक जवाफ नदिएको भनी पुनरावेदन अदालत तुलसीपूरका न्यायाधीश ओम प्रसाद सुवेदी विरुद्ध कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । लामो समयसम्म अदालतमा अनुपस्थित रहनुको कारण खुलाउन न्यायाधीश सुवेदीलाई परिषदले दोश्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।

यस्तै भ्रष्टाचारको आरोप लागी निलम्वीत भएका प्युठानका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिश कर्ण विरुद्धको मुद्दामा परिषदले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ । यस अघि परिषदतर्फबाट दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरलॆ कर्णलाई २०६५ बैशाख १६ गते सफाई दिएको छ ।

कर्णलाई २०६२ सालमा एक फौजदारी मुद्दाको विषयमा कानून व्यवसायीसंग २० हजार रुपैंया घुस लिएको आरोपमा तत्कालीन शाही आयोगका तर्फवाट प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाती परिषदको जिम्मा लगाएको थियो । पछि न्याय परिषदले एक समिति गठन गरी छानवीन गरेको र सो समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा परिषदले कर्ण विरुद्ध मुद्दा चलाईएको थियो ।

तत्कालीकालीन जिल्ला न्यायाधीश कर्णलाई पुनरावेदन अदालतले सफाई दिएपछि पुर्नबहाली गर्ने वा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने भनी परिषदमा छलफल भएको थियो । पछि परिषद बैठक सो सफाई विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णयमा पुग्यो ।

यसै गरी विभिन्न तहका न्यायाधिश विरुद्ध परेका उजुरी मध्ये ३६ जना न्यायाधिश विरुद्ध परेको उजुरीमा कारवाही नगर्ने भएको छ । ति उजुरीहरुको छानवीनमा कुनै आधार प्रमाण नभेटीएपछि ती न्यायाधीश विरुद्धको निस्कृय गराउने निर्णय भएकॊ छ ।परिषदमा परेका अन्य उजुरी भने कारवाहीको अवस्थामा रहेको उहाले स्पष्ट गर्नु भयो । अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ११३ अनुसार न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सरुवा अनुशासन सम्बन्धी कारवाही वर्खास्त जस्ता विषयमा सिफारिस गर्ने पाउने जिम्मेवारी दिईएको छ ।